भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन र जनमुखी भूमि सुधारकाे सम्भावना

२०२१ साल मंसिर ८ गते पहिलो पटक राजाबाट लालमोहर लागेको भूमि सम्बन्धी ऐन आधा शताब्दिकोे अवधिमा ८ औं पटक संशोधन गरीएको छ । यस ऐनको प्रस्तावनामा मुलतः दुईओटा उद्देश्य राखिएको थियो — पहिलो भूमिमा निष्कृय रहेको पूजी र जनसंख्याको भार झिकी आर्थिक विकासको अन्य क्षेत्रमा लगाउने, र दोश्रो कृषि योग्य भूमि, सम्बन्धीत ज्ञान र साधनको न्यायोचित वितरण मार्फत कृषि उत्पादनमा बृद्धि गरी वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने ।

सातौं संशोधन सम्म कार्यान्वयनको अबस्थालाई हेर्दा प्रस्तावनाको मर्म र भावना अनुरुप भूमिमा रहेको पूजि र जनसंख्याको भार घटेन बरु उल्टै अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा जमिनमा गएर थुप्रीयो । भूमिमा कामै नगर्ने परिवारले जमिनको ठुलो हिस्सा ओगटे । वास्तविक किसानको हातबाट जमिन खुस्किदै गयो र किसानहरुको जीवनमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेन । यस विषम परिस्थितिमा मनमा घरिघरि एउटै प्रश्न आउँछः

हाम्रो देशमा ईतिहासमै उत्कृष्ट भनिने हरेक कानुनी सुधार अपेक्षाकृत परिणाम निकाल्न सधैं किन असफल हुन्छन् ? 

संसदमा झण्डै दुई तिहाई भएको कम्यूनिष्ट पार्टीको सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा सातौं संशोधन गरेको एक वर्ष पछी आठौं संशोधन ग¥यो । तर किसान वर्गले भोगिरहेका समस्याको सहि समाधान कसरी गर्ने ? फरकफरक भौगालिक विशेषता रहेको भूभागका जमिनको दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? जमिनमा जीविकोपार्जनकालागि निर्भर समुदायको सहज पहुँच सँगसँगै अधिकार सुनिश्चित कसरी गर्ने ? आठौं संशोधनमा राखिएका प्राव्धानहरुलाई विश्लेषण गर्दा जमिन सँग जोडिएका यि र यस्तै तमाम प्रश्नको उत्तर भेटिदैन । तर भूमिहिन दलितलाई एकपटकलाई जमिन दिने भनेकै छ । मोही किसान र अव्यवस्थित बसोवासीको कुरा पनि गरेकै छ । नेपालको भूमिसुधारको क्षेत्रमा गर्ने यत्ति त हो भन्ने भ्रम चाहिँ परेको छ ।

सातौं संशोधनलाई कार्यान्वयन गर्न भूमि सम्बन्धी नियमावलीमा गरीएको १७ औं संशोधनलाई हेर्दा जनमुखी भनिएको सरकारको नेतृत्वमा पनि भूमिलाई विशुद्ध प्राविधिक हिसावले व्यवस्थापन गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । आठौं संशोधन पनि प्राविधिक पक्षमै साँघुरीएर आएको छ ।

भू-उपयोगको प्राविधिक समाधानबाट राज्यले ठुलो धनराशी त हात पार्ला तर विद्यमान भूमिको अन्यायपूर्ण वितरण अझैविकराल रुपले झाङ्गीएर जनमुखी भूमिसुधारको मुद्दा अत्यन्तै पेचिलो हुने छ । नेतृत्वले भूमि सुधार प्रति इमान्दारीता देखाउन सकेन भने अहिले ख्यालख्याल लाग्ने भूमि सुधारको मुद्दा सत्तापलटको पासो बन्न बेरलगाउँदैन । समस्याको प्राविधिक समाधान मात्रै त आम समुदायकोलागि खासै औचित्यको हुदैन ।

१. के हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाराख्नु अपराध होईन ?

मूल ऐनको दफा ७ मा उपदफा ७ थपि हदबन्दी भन्दा बढीभएको जग्गाको छानविन टुंगो नलागे सम्म कार्यालयले रोक्का राख्ने भन्ने नयाँ व्यवस्था गरिको छ । कसैले तोकिएको हदभन्दा बढी जग्गा राखेको छ र सजिलै छोड्न चाहदैन भन्ने थाहा पाएर पनि तत्काल निर्णय लिन केले रोक्छ ? यो सरासर भूमि सुधारको विषयलाई कानुनी हिसाबले नै अड्काउने र भूमाफियाहरुकै पकडमा जमिन राखिराख्ने योजना भयो ।

तर उपदफा ८ मा मोहीलागेको जग्गाका सम्बन्धमा गरीएको व्यवस्था भने स्वागत योग्य छ । जस अनुसार मोही लागेको जग्गामा हद बन्दीको टुंगो नलागेको भएपनि मोहीले जग्गा बाँडफाँड गरी लिन कुनै बाधा नपर्ने ब्यवस्था छ । यसले हदबन्दीकै कारण बर्षौं देखी मेहीयानीहकका लागि संघर्षरत किसानलाई केहि राहत मिल्लन सक्ने देखिन्छ ।

आठौं शंसोधनले मूलऐनको दफा १२. मा गरेको हेरफेरले सरोकारवालाहरुको ध्यान तानेको छ । दफा १२क मा हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्न विषेश व्यवस्था नै गरीएको छ । जस अन्तर्गत सन्चानलनमा रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान, संघसंस्था, आयोजना र कम्पनिहरुले यदि हद भन्दा बढि जग्गा चलन भोग गरीरहेका छन् भने तराईका र भित्रिमधेशमा प्रति विघा १ लाख ५० हजार रुपैया, काठमाण्डौ उपत्यकामा प्रति रोपनी ५० हजार रुपैया र अन्य पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रति रोपनी १० हजार रुपैया दस्तुर लाग्ने व्यबस्था छ । दफा १२. को ख मा ख१. र ख२. थपिएको छ । ख१. मा सरकारको पूर्ण स्वमित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानले भोग चलन गरेको वा भोग चलनका लागि अब प्राप्तगर्ने जग्गामा हदबन्दी छुट हुने कुरा स्पष्ट छ भने, ख२. मा  नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचित आदेशमा उल्लिखित हद बमोजिम सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा आयोजनाले खरिदगरी लिएका जग्गा भनि लेखेको छ ।

माथि उल्लेखित व्यवस्था शक्तिमा आसिन व्यक्तिहरुको निहित स्वार्थ पूर्तिमा सहायक बन्न सक्ने खतरा छ । कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक विकासकालागि हदभन्दा बढीको जमिन आवश्यक पर्नसक्छ जुन वार्षिक दस्तुर लिएर सरकारले उपलब्ध गराउन सक्छ तर नाममात्रको दस्तुर तिरेर जग्गा दिलाउने र संस्था विघटन वा लिक्वीडेसनको बाहानामा दायित्व फरफारक गर्नका लागि विक्रिवितरण गर्नदिने प्राब्धानले जमिनदार, भूमाफियाहरु र जग्गा काराेवारीहरुलाई नै अनुचित लाभ पुग्ने देखिन्छ । यसरी नयाँ व्यवस्थाले पनि भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरुलाई नदिकिनार, जंगलका छेउछाउ र जोखिमयुक्त स्थान भन्दा वर आउन नदिने भयो । जसले गर्दा अनुमान गरीएको सुविधाजनक भूमिसुधार त फेरी पनि कागजमै सिमित हुने चिन्ता बढ्न थाल्यो ।

२. के सबै मोही किसानका समस्या सम्बोधन गरिए ?

मुल ऐनको दफा १५ मा थपिएको क२. अनुसार मोहीहक छुट्ट्याउदा मोही जनिएको जग्गामा मोहीले स्वेच्छाले जोतभोग नगरेको कुरा प्रमाणित भएमा मोहीको लगत कट्टागरी मोहीको हुनआउने जग्गा सरकारका नाममा कायम हुने छ ।  जमिनदार, गलत नियतका राजनीतिक प्रतिनिधी र सरकारी कमचारीहरुलाई सोझासाझा मोही किसानहरुलाई प्रलोभनमा पारी, डर धम्की देखाई स्ववेच्छाले जोतभोग नगरेको प्रमाणित गर्न कुनै आईतवारले छेक्ने छैन ।

त्यस्तै दफा २६घ. मा संशोधन गरी  जग्गा धनी र मोही आपसमा मञ्जुर हुन नसकी कुनै एक पक्षले मोहीबाँडफाँडकालागि निवेदन दिएमा  तोकिएको अधिकारीले आवश्यक प्रमाण बुझी जग्गा बाँडफाँडगरी मोहीलगत कट्टा गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । एदि मोही या जग्गाधनी कसैले पनि बाँडफाँडकालागि निबेदन दिएन भने मोहीलागेको जग्गाको व्यवस्थापन कसरी हुने हो ? अन्यौलता थपिएको छ ।

त्यस्तै, थपिएको दफा २६ञ. अनुसार जग्गा बाँडफाँड गर्दा कित्ताकाट गर्न नमिलेमा मोही र जग्गा धनी संयूक्त पूर्जाको ब्यवस्था छ । यो प्राब्धान त्यति व्यवहारीक छैन । यसले जग्गाको सदुपयोगका क्रममा अनेकौं विवाद र वाधा अड्चन ल्याउन सक्ने देखिन्छ । समाजिक शान्ति स्थापना भन्दा पनि कलहको विउ रोप्न खालका नीतिगत व्यवस्थाले नीतिगत तहमै पर्याप्त त्रुटी रहेको देखाउछ ।

मूल ऐनको दफा ३६ मा थपिएको उपदफा ७. ले पनि अहिलेको वास्तविक परिवेशलाई खासै समेट्न सके जस्तो लागेन । जनयुद्धकालमा कतिपय स्थानका मोही किसानहरुले कुत बराबरको रकम धरौटिमा राख्ने भन्दा पनि कुत प्रणली नै बहिस्कार गरेका छन् । कति किसानहरु अहिले पनि बेदर्ता माहीको हैसियतमा छन् । उनिहरुलाई समेट्ने तर्फ नीति निर्माताहरुले ख्यालै गरेनन् ।

मोहीलागेको बाँडफाँड गरिनुपर्ने जग्गाको न्युनतम क्षेत्रफल कति हुनुपर्ने हो ? मोही जग्गा बाँडफाँडले जग्गाको खण्डिकरणलाई नै येगदान पु¥याईरहेको भए के गर्ने हो ? त्यसमा नीति निर्माताहरुको ध्यान पुगेको छैन ।

३. भूमिहिन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई कति जग्गा उपलब्ध गराउने ?

पुस्तौं देखि भूमिहिन सुकुम्बासीको जीवनयापन गर्दै आएका तमाम गरिब किसान वर्गलाई भूमि उपलब्ध गराउने कुरा मुल ऐनमा दफा ५२ख., ५२ग., र ५२घ. थप्दै प्रष्टता ल्याउन खोजिएको छ । दफा ५२ख मा यो व्यवस्था लागुहुँदाका बखत अभिलेखमा बन क्षेत्र वा सरकारी  भनि जनिएको भए पनि सो स्थानमा कम्तिमा १० वर्षदेखि बसोवास गरिरहेका भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई एकपटकका लागि निजहरु बसोवास गरिरहेकै स्थान वा अन्य उपयूक्त सरकारी जग्गामा उपलब्ध गराउने भन्ने छ, जमिनको हद कतिहुने भन्ने तोकिएको छैन ।( भूमि सम्बन्धी (१८ औ शंसोधन) नियमहरु, २०७६ मा आउछ हाेला )

भूमि सम्बन्धी (१७ औ शंसोधन) नियमहरु, २०७६ ले भूमिहिन दलितका लागि भौगोलिक बनोटका आधारमा १३० वर्ग मि. देखि ३२० वर्ग मि. सम्म जग्गाको हद तोकेको छ । यो किसिमको जग्गाको स्वमित्वले कृषि कर्मगर्ने दलित परिवारलाई कति न्याय गर्न सकियो ? सरकार वा अन्य सरोकारवालाहरुलो एकछिन गमखाए हुन्छ । यो सरकारले गर्न खोजेको जमिनको बाँडफाँडले सदियौं देखि बहिस्करण र भेदभावमा परेका समुदायलाई वास्तवमै न्याय गर्न सक्ने दखिएन ।

एदि साँच्चै सरकारले न्याय र समानताको सिद्धान्तलाई समान हिसावले लागु गर्ने हो भने समग्र जमिनको पुनः वितरण गर्नु पर्छ । कुनै पनि परिवार एदि खेतिगर्न चाहन्छ भने उसको परिवारमा मौजुद श्रम शक्तिले कति जमिनको उत्कृष्ट उपयोग गर्न सक्छ, त्यति मात्र उपलब्ध गराउने र खेति आफै नगर्नेलाई घरबास र करेसाबारीका लागि पुग्ने तरिकाले जमिनको पुनःबाँडफाँड गर्ने हो भने नेपालमा जनमुखी भूमि सुधारको जग बसाल्न सकिन्छ।

फेरी पनि अब कृषिकर्म गर्ने भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जमिन उपलब्ध गराउदा उनिहरुले उपभोग गर्दै आईरहेको जमिन हदबन्दिको बाहानामा खोसेर अन्य भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई सोहि स्थानको जमिन स-साना टुक्राटाक्रीमा बाँड्ने हो भने जमिनमा रहेको असमान स्वमित्व र सामन्तवादी भूमि शासन प्रणलीको निरन्तरता रहिरहने छ ।

४. निष्कर्श

सरकारले भूमि सुधारमा स्थाई पहल गर्ने हो भने सर्वप्रथम सबै नेपाली हरुलाई आफ्नो नाममा भएको जग्गाको स्वघोषणा गर्न लगाई आगामि राष्ट्रिय जनगणना, र कृषि गणना मार्फत त्यसको संकलन र दास्तावेजिकरण गर्नुपर्छ । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारले विना क्षतिपूर्ति कब्जा गनुपर्छ । यसो गर्दा कुनै पनि परिवारलाई कुनै क्षति पुग्दैन । त्यस्तोमा क्षति पूर्तिको प्रश्न नै आउदैन । रैकर जग्गामा रहेको हदबन्दीकै विधि विधान अनुसार भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जमिन उपलब्ध गराउने गरी भूमि सुधारको काम अगाडि बढ्नु पर्छ ।

मोहीयानी समस्या समाधानका लागि बाँडफाँडको निवेदन दर्ता गराएका र नयाँ निवेदन लिई आउनेको काम तुरुन्तै अगाडि बढाउने । मोहयिानी जग्गा बाँडफाँडको निवेदन दिन नआएको खण्डमा सरकारले आफु सँग उपलब्ध कागजप्रमाणका आधारमा अनुपस्थित मोहि र जग्गावाला विच जग्गा बाँडफाँडको प्रक्रिया अगाडि बढाई मोहीयानी समस्या पुनः नउठ्ने गरी आगामी २ वर्ष भित्र किनारा लगाई सक्नु पर्छ । २ वर्ष भित्रमा पनि सम्पर्कमा नआएमा त्यस्तो जग्गा सरकारीकरण गरी दिने तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्छ ।